४६ साल पछिको राजनैतिक बिकासक्रम

From Wikipedia

 The neutrality of this article is disputed.
Please see discussion on the talk page.

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनादेखि प्रजातन्त्र हरणसम्मका १४ वर्ष सन् १९९० को वसन्त ऋतुमा हामीमध्ये अधिकांश पञ्चायती व्यवस्थाप्रति असहमति व्यक्त गर्दै काठमाडौंका सडकमा उत्रिएका थियौं । हामीले विश्वका थोरै सक्रिय राजतन्त्रमध्ये एकको शासनविरुद्ध र प्रजातन्त्रका पक्षमा आफ्नो आवाज बुलन्द पारेका थियौं । अहिले आएर कसैकसैले त्यो जनआन्दोलन सुरु गर्नमा विदेशीहरुको हात रहेको पनि बताउने गरेका छन् । तर, त्यतिबेला जेसुकै भएपनि हामी लड्यौं, हामीले पीडा सह्यौं र थुप्रै बलिदानी दियौं । हामीले ५० दिनसम्म निरन्तर संर्घष्ा गर्‍यौं र अन्ततः चाहेको कुरा पायौं । राजाले आफ्ना शक्ति नेताहरुलाई हस्तान्तरण गरे-हाम्रा नेताहरुलाई । एउटा नयाँ संविधान जारी भयो । वर्षदनपछि निर्वाचन भयो र पहिलो निर्वाचित सरकार सत्तामा आयो । हामी खुसी थियौं । प्रजातान्त्रिक सरकारप्रति हाम्रा थुप्रै आशा, अपेक्षा थिए । वर्षौंको नियन्त्रित जीवनपछि अब हामीले आफ्नो मालिक आफै भएको महसूस गर्न थाल्यौं । यो सरकार हाम्रो जीवनस्तर उकास्नका लागि थियो, हाम्रो देशलाई प्रगतिको मार्गतर्फडोर्‍याउनका लागि थियो । नयाँ उत्साहले राष्ट्रलाई समेटेको थियो, नयाँ बाटो खुलेका थिए । नयाँ संविधान र नयाँ सरकार- केही समयका लागि हामीले सोच्यौं, सबैकुरा राम्रै चलिरहेको छ । तर हामी गलत रहेछौं । छिट्टै नै नयाँ व्यवस्था र त्यसका नेताहरुप्रति हामी आजित हुनथाल्यौं । नेताहरुले झूठा वाचा गरी हामीलाई मर्ूख बनाइरहेका र हामीसित हातेमालो गरी देशनिर्माणको कार्यमा जुट्न उनीहरु गम्भीर नभएको महसूस हामीले गर्न थाल्यौं । उनीहरु खाली आफू सत्तामा कसरी जाने र कसरी त्यहाँ टिक्ने मात्रै सोच्थे । पार्टर्ीी आ-आफैभित्र फूट बढ्न थाले र प्रजातन्त्र आएपछिका सुरुका दिनदेखि नै राजनीति अस्थिर किसिमको रह्यो । एउटा पनि सरकारले आफ्नो पूरा समयावधि पूरा गर्न सकेन । अनि सबै सरकारहरु अस्थिर थिए, कमजोर थिए र भ्रष्ट थिए । विभिन्न कान्डहरुका बारेमा पत्रपत्रिकामा खबर छापिन थाले । ११ वर्षा सत्तामा रहेका ११ सरकारमध्ये कुनै पनि चोखो रहन सकेनन् । सबैभन्दा पहिलो ठूलो भ्रष्टाचार कान्ड सन् १९९४ को धमिजा कान्ड थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा भारतीय मूलका एक बेलायती नागरिक दिनेश धमिजालाई राष्ट्रिय ध्वजावाहक शाही नेपाल वायुसेवा निगमका टिकट युरोपभर बेच्नका लागि एजेन्ट नियुक्त हुने गरी सम्झौता गरियो । कुनै किसिमको टेण्डर प्रकाशित नगरी यसो गरिएको थियो । यो सम्झौता ५५ करोड रुपैया बराबरको थियो । टेण्डर आह्वान नै नगरी किन सम्झौता गरियो र युरोपभरका लागि एउटै व्यक्तिलाई किन टिकट बेच्नका लागि एकाधिकार प्रदान गरियो भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठाइए । तत्कालीन सरकारमाथि शानेवानिका दर्ुइ बोइङ विमानलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप पनि लाग्यो । दुवै विमान मात्र १२ करोड रुपैयाँमा बेचिएका थिए । पछिसम्म ती दुवै विमान युरोपमा उडिरहेका थिए । शानेवानि व्यवस्थापन र सरकारमाथि चालू हालतमा रहेका ती दर्ुइ विमानलाई कौडीको भाउमा बेचेको आरोप लाग्यो । कोइरालापुत्री सुजाता कोइराला र उनका जर्मन पतिसमेत यो कान्डमा संलग्न रहेको बताइन्छ ।


अनि सन् १९९५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले एउटा विधेयक पास गर्‍यो, जसमा संसद्का सबै सदस्य र विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतहरुलाई भन्सार करमा ९५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी कूल २ सय ६५ सांसदहरुले यो सुविधा गाडी आयात गर्न प्रयोग गरे । अधिकांशले रोजेका थिए मित्सुबिसी पजेरो र टोयोटा प्राडो जसलाई बिना सुविधा किन्ने हो भने झण्डै ५० लाख रुपैया पथ्र्यो । अधिकांश सांसदले आफ्नो नाममा गाडी आयात गरी व्यापारीहरुलाई त्यसको प्रयोग गर्न दिई उनीहरुबाट कमिसन प्राप्त गरेको बताइन्छ । यस्तो गर्ने प्रायः सबै सांसदले गाडीको ब्रान्डका आधारमा छ लाखदेखि १० लाखसम्म पाएको अनुमान छ । त्यसो त यो सुविधाको उपभोग नगर्ने सांसदहरु पनि नभएका हैनन् तर उनीहरुको संख्या सार्‍है थोरै थियो ।

विशिष्ट श्रेणीका विभिन्न सरकारी अधिकारीहरुले पनि यो सुविधाको प्रयोग गरे । सांसदहरुका नाममा २ सय ६५ सहित यस्तो सुविधाको प्रयोग गरी झण्डै ४ सय गाडी आयात गरिए । शाही नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु र मन्त्रालयका सचिवहरुले पनि सुविधा उपभोग गरे । न्यायालय सबैभन्दा बढी गाडी आयात गर्ने विभाग थियो । सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुसहित यस क्षेत्रका अधिकारीहरुले कूल १ सय ३ गाडी आयात गरेका थिए । पछि सन् १९९८ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले यो सुविधालाई हटायो । प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको छ वर्षो अवधिमा नै हामीमाझ धेरै असन्तुष्टी छायो, ३० वर्षो पञ्चायती शासनकालमा भन्दा बढी । भ्रष्टाचार र कुशासन यति विघ्न बढेको थियो कि पहिलो संसदमा पाँचौ ठूलो राजनीतिक दलका रुपमा रहेको पार्टर्ीीे एक हिस्सा हतियार उठाउन तयार भयो । उनीहरुका उदेश्य थिए संवैधानिक राजतन्त्र निर्मूल पार्नु, ०४६ सालको संविधानलाई खारेज गर्नु र जनगणतन्त्रको स्थापना गर्नु । २०५२ साल माघ २१ गते टुक्रिएको संयुक्त जनमोर्चाका नेता बाबुराम भट्टर्राईले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र जनजीविकासम्बन्धी ४० बूँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । त्यसमा भारतसितका विद्यमान सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्ने, राजाका सबै अधिकार र सुविधा कटौती गर्नुपर्ने, संविधानसभाका माध्यमबाट नयाँ संविधान बनाउनु पर्ने, पूँजीवादीहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, सबै विदेशी सहयोग बन्द गर्नुपर्ने र केही सामाजिक सुधार र विकास सम्बन्धी मागहरु थिए । उनले फेब्रुअरी १७ तारिखसम्म यी मागहरु पूरा गर्न सरकारले तत्काल कदम नचाले आफूहरु वर्तमान राज्यसत्ताका विरुद्ध सशस्त्र संर्घष्ा चलाउन बाध्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारले यी मागहरुको बेवास्ता गर्‍यो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान आफ्नो आसन्न विदेश भ्रमणमा बढी थियो । त्यसपछि निर्धारित मिति समाप्त हुनुभन्दा चार दिन अघि माओवादीहरुले ६ जिल्लाका प्रहरी चौकी र सरकारी कार्यालयहरुमा एकैसाथ आक्रमण गरे । माओवादीहरु बिस्तारै देशको शान्ति, स्थिरता र प्रजातन्त्रका लागि मुख्य अवरोधका रुपमा अगाडि आए । माओवादीहरुको प्रमुख तारो दर्ुगम इलाकामा रहेका प्रहरी चौकी, गाउँ विकास समितिका निर्वाचित सदस्यहरु र राजनीतिक पार्टर्ीीवशेष गरी नेपाली कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताहरु हुन्थे । तर, यता काठमाडौंमा सत्ताको लागि कर्ुर्सर्ीीे हानाथापको खेल चालु थियो । यस क्रममा दर्ुइ वर्षो अवधिमा तीन सरकार परिवर्तन भए । दर्ुइ वर्षछि गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का रहेको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले माओवादीहरुको दमनका लागि भीषण अभियान थाल्यो । किलो सेरा टु नामको यो रक्तपातपर्ूण्ा अभियान झण्डै वर्षदनसम्म चल्यो । यस क्रममा माओवादीहरु र उनीहरुका र्समर्थकहरुमाथि क्रूर दमन गरियो । धेरैले यसबाट माओवादीहरुप्रति सहानुभूति बढेको र त्यो हालसम्म कायम रहेको बताउने गर्छन् । यसका कारण धेरै गाउँले केन्द्रीय सरकार र उसको उपस्थितिका रुपमा व्यक्त हुने नीलो वर्दीधारी प्रहरीका विपक्षमा उभिए । माओवादीहरुले किसान, तल्ला र अछुत जातकाहरुबाट र्समर्थन पाए । उनीहरुले सामाजिक रुपमा दमनमा परेका महिलाहरुलाई आफ्नो संगठनमा स्थान दिए । प्राप्त रिपोर्टहरु अनुसार माओवादीहरुको कूल सदस्यको ३० प्रतिशत संख्या महिलाले ओगटेका छन् । सुरुमा ग्रामीण किसानहरुमात्र यसका सदस्य थिए । तर, समय बित्दै जाँदा बेरोजगारीबाट दिक्क भई भविष्य अन्धकार देखेका युवाहरु बढी मात्रामा यो आन्दोलनमा समाहित भए । व्रि्रोहीहरुले प्रजातान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सबै सरकारहरुले उठाउन नसकेको जातीय मुद्दा पनि उठाए । उनीहरुले आफ्नो संगठनमा विभिन्न सबै जातीय समूहकाहरुलाई स्थान दिए जबकि अन्य सबै राजनीतिक पार्टर्ीीको नेतृत्वमा माथिल्लो जातका बाहुनहरुको मात्र बोलवाला थियो । माओवादीहरुको नेतृत्व प्रचण्डका नामले बढी प्रख्यात पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । उनी जनयुद्ध सुरु भएको एक वर्षछि सन् १९९७ मा पार्टर्ीीे अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । उनका वरिष्ठ सहयोगीहरुमा डा. बाबुराम भट्टर्राई, बादल उपनामले चिनिने रामबहादुर थापा, मोहन वैद्य, जो हाल भारतीय प्रहरीको हिरासतमा छन् र दिवाकरको नामले चिनिने पोस्टबहादुर बोगटी रहेका छन् । माओवादीहरुको ३९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा यी पाँच र्सवाधिक प्रभावशाली नेता हुन् । प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरुको हत्या गर्दै र बहुमूल्य पर्ूवाधार र सरकारी कार्यालय नष्ट गर्दै माओवादीहरुले संर्घष्ा जारी राखे । तर राजनीतिज्ञहरु यस विषयमा कहिल्यै गम्भीर भएनन् र सरकार परिवर्तनसँगै भ्रष्टाचारको अनुपात पनि निकै बढ्न थाल्यो । सन् १९९७ मा अर्को विमान घोटाला कान्ड भयो । चेज एअरबाट विमान भाडामा लिने भनी त्यो तथाकथित कम्पनीलाई ७ लाख ८३ हजार अमेरिकी डलर भुक्तान गरियो तर विमानको व पनि नेपालमा आएन । शानेवानिले कानुनी संर्घष्ामा एक लाख डलरभन्दा बढी खर्च गर्‍यो, तर ३ लाख डलरभन्दा बढी फिर्ता पाउन सकेन । पछि शानेवानिको व्यवस्थापनले तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष हंगकंग रानालाई यो घटनाको जिम्मेवार रहेको आरोप लगायो । जलविद्युत क्षेत्रमा पनि धेरै भ्रष्टाचार भए । कालिगण्डकी ए परियोजनामा प|mान्सेली कम्पनी इम्प्रेजिलो स्पालाई सम्झौता सकिएको वर्षौंपछि भेरिएसन अर्डरमा ४ अर्ब ९४ करोड रुपैया भुक्तान गरियो ।

सांसदहरुले नियमित गर्ने भ्रष्टाचारको नमूनाका रुपमा लिइएको अर्को उदाहरण, सन् १९९७-९८ को चार महिनाको अवधिमा सांसदहरुको चिकित्सा भत्तावापत् ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरियो । सांसदहरुले देशभित्र र बाहिर उपचार गराएको भनी भत्ता लिई अर्कै काममा त्यो रकम खर्च गरेको बताइयो । केही सांसदहरुले स्वस्थ रहे पनि चिकित्सा सुविधा लिएको आरोप लगाइयो । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई चिकित्सा सुविधा दिलाउन खडा गरिएको गृहमन्त्रालय अर्न्तर्गतको कोषलाई पनि सांसदहरुले छाडेनन् । फर्जी नाममा सांसदहरुले त्यस कोषबाट रकम निकाले । केही सांसदहरुले एउटा रोगको कारण बताई औषधिका रुपमा अर्कै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिको नाम राखी सहयोग लिएपछि यो कान्ड चर्चामा आएको थियो । गृहमन्त्रालयको रर्ेकर्ड अनुसार ऋषिकेश शाह नामका एक सांसदले ५० हजार रुपैया मात्रै स्वीकृत भएको भए पनि एक लाख रुपैया लिएका थिए । यो घटनाले मन्त्रालयका अधिकारीहरु समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको तथ्य र्सार्वजनिक भयो । उनीहरु नक्कली बिलवापत् गरिने भुक्तानका लागि कमिसन लिने गर्दथे । सन् १९९७, एमालेको सरकार, सी पी मैनाली आपर्ूर्ति मन्त्री । त्यतिबेला भारतले कर नलगाई चिनी आयात गर्ने गर्दथ्यो । साल्ट ट्रेडिङले यसलाई निर्यात गर्ने गर्दथ्यो र प्राप्त नाफालाई नून तथा अन्य वस्तु आयात गर्न प्रयोग गर्दथ्यो । सरकारले फेरि पनि बिना टेण्डर यो सम्झौता एउटा निजी संस्थालाई दियो । केडिया समूहलाई ३० हजार मेटि्रक टन चिनी निर्यात गर्ने सम्झौता दिइयो । यस विषयमा प्रश्न उठाइन थाले । संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले बयान लिएपछि उनलाई पदबाट हटाइयो । मैनालीले तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशनमा त्यसो गरेको बताए । तर, नेपालले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो ।

सन् १९९८ मा मन्त्री पद्मसुन्दर लावती मल कान्डमा मुछिए । मलको टेण्डर बढी बोली लगाउनेलाई अर्थात् सबैभन्दा खराब बोली लगाउनेलाई दिइएको थियो । यसो किन गरियो भन्ने विषयमा केही व्याख्या गरिएको थिएन । र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा छानबिन गरेपछि लावतीविरुद्ध दायर गरिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रमाण नपुगेको भन्दै खारेज गरिदियो ।

भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जाँदा माओवादीहरु शक्तिशाली हुँदै गए । उनीहरु संगठित हुँदै ठूला र हिंस्रक आक्रमणका लागि तयारी गर्दै थिए ।


सन् २००० को सेप्टेम्बरमा त्यतिबेलाको सबैभन्दा भयानक आक्रमण डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा भयो । अब माओवादीहरुले आफ्नो सैनिक रणनीति परिवर्तन गरेका थिए । दर्ुगम इलाकाका प्रहरी चौकी र कार्यालयमा आक्रमण गर्ने रणनीतिबाट अब उनीहरु प्रहरीको संख्याभन्दा निकै बढी संख्यामा लडाकुहरुसहित जिल्ला सदरमुकाम आक्रमण गर्ने रणनीतिमा लागे । अर्को वर्षो अप्रिल महिनाको एक रक्तपातपर्ूण्ा सातामा रुकुम र दैलेखमा उही एकै मृत्युदण्ड शैलीमा ७० प्रहरी मारिए ।

सन् २००० मा नै वामपन्थी पत्रिका रेभोल्युसनरी वर्करसितको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले जनगणतन्त्र नेपालको घोषणाको पक्षमा आफ्नो विचार राखे । उनले नेकपा माओवादीले देशका केही निश्चित क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरी अन्य क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति जनाएपछि जनगणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिने बताए । जनगणतन्त्रलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा आफूहरुको उदेश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गरिने उनको भनाई थियो । यसैवर्षयो संर्घष्ाले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा पकड मजबुत बनायो । सन् २००० को डिसेम्बरमा नेकपा माओवादीले रोल्पा र रुकुमका गाउँहरुमा निर्वाचनको आयोजना गर्‍यो । उनीहरुले आफ्नै राष्ट्रिय गान पनि प्रचलनमा ल्याए ।

माओवादीहरुले आफ्नो सञ्जाल र क्रियाकलाप देशभर विस्तार गर्दैगर्दा उनीहरुको नकारात्मक छवि पनि तीब्र रुपमा र्सार्वजनिक हुँदै गए । उनीहरु सामान्य जनतालाई यातना दिन्थे । स्थानीय बासिन्दालाई आफ्नो फौजमा सामेल हुन दबाब दिन्थे र बालबालिकाहरुलाई समेत सशस्त्र फौजमा भर्ती गर्थे । उनीहरु सुराकीको आरोपमा अपहरण, यातना र हत्या गर्थे । माओवादी धम्की र आतंकले ग्रामीण नेपालको ठूलो क्षेत्र प्रभावित भयो । त्यही बेला काठमाडौंमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्को भ्रष्टाचार कान्डमा मुछिए । यो कान्डका विषयमा ७-८ महिनासम्म सबै पत्रपत्रिकाहरुमा समाचार छापिए । अर्का राजनीतिक नेता उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्यो । यो कान्डमा अस्टि्रयाको लाउडा एअरलाई विमान भाडामा लिन चुनिएको थियो । यससँग सम्झौता टेण्डरबाट नभई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा प्रत्यक्ष वार्ताबाट भएको थियो । पछि कोइरालालाई संसदको र्सार्वजनिक लेखा समितिले यस्तो केसमा निर्देशन नदिन सचेत गरायो । मन्त्री चटौत र शानेवानिका प्रमुख हरिभक्त श्रेष्ठ लगायतका अधिकारीहरुमाथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाइयो ।

त्यसपछि विपक्षी पार्टर्ीीमालेले अन्य कम्युनिस्ट पार्टर्ीीको सहयोगमा कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको कर्ुर्सर्ीीट हटाउन आन्दोलन थाल्यो । उनीहरुले संसदको बैठकमा अवरोध पुर्‍याए, र्‍याली आयोजना गरे, बन्द आह्वान गरे र सडकमा हिंसात्मक पर््रदर्शन गरे ।


दिनहुँ सबै कुरा खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको बेला हामीले सोचेका थियौं, अहिले हामी सबैभन्दा खराब दिन सहिरहेका छौं । तर हामीलाई के थाहा, त्यो भन्दा खराब कुरा त अझै हुन बाँकी नै थियो ।

सन् २००१ को जुन १ तारिखका दिन राजपरिवारका १० सदस्यको हत्या भयो । हामीले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा नाटकीय र अकल्पनीय घटनाका रुपमा सुन्यौं युवराज दीपेन्द्रले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, अधिराजकुमारी श्रुति, अधिराजकुमार निराजन, काका धीरेन्द्र शाह, काकी शान्ति, श्रद्धा, जयन्ती र श्रद्धाका पति कुमार खड्ग विक्रम शाहलाई गोली हानी मारे । गोली हानीसकेपछि युवराज दीपेन्द्रले आफैमाथि गोली प्रहार गरेको बताइयो ।

अर्को दिन अस्पतालमा गम्भीर घाइते रहेका भनिएका युवराज दीपेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनका काका अधिराजकुमार ज्ञानेन्दं्रलाई नायबी अधिकार सुम्पियो । राजपरिवारका सबै सदस्यको सामूहिक दाहसंस्कार गरियो ।

सबथोक खराबबाट अझ खराब हुँदै गइरहेको थियो । हामीले राजनीतिक दलहरु र तिनका नेताहरुप्रतिको विश्वास गुमाउँदै गइरहेका थियौं । हामीमध्ये केहीलाई त पूरा बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नै मोहभंग भएको महसूस भइसकेको थियो । माओवादीको धम्की र दबाब बढ्दै गइरहेको थियो र हामी राजनीतिज्ञहरु र सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका थिएनौं । तर यी सबका बावजूद कोही थियो जसलाई हामी विश्वास गर्न सक्थ्यौं, कोही थियो जसलाई हामी आफ्नै मान्न सक्थ्यौं । उनको चम्किलो मुस्कान र राम्रो व्यक्तित्वका कारण हामीलाई उनी र उनका परिवारप्रति विश्वास थियो । हामीले उनलाई पिता सरह मानेका थियौं जसले हामीले माग्दा आफ्ना अधिकार सबै गुमाएर हामीलाई दिएका थिए । गएको एक दशकमा उनी हामीबीच सबैभन्दा बढी लोकप्रिय थिए । केहीले त पहिले नै भनिसकेका थिए कि उनले मात्रै हाम्रो देशलाई नष्ट हुनबाट बचाउन सक्छ । अब उनी नै हामीलाई छाडिगएपछि हामीलाई थाहा थिएन हामी के गर्र्छौं । हामी अचम्भित थियौं, दुःखी थियौं र गहिरो शोकमा डुबेका थियौं । हामीले हाम्रो भावनालाई जता सकिन्छ त्यतै डोर्‍यायौं ।

जुन ४ तारिखका दिन राजा दीपेन्द्रको मृत्युको औपचारिक घोषणा गरियो र ज्ञानेन्द्र नयाँ राजा घोषित भए । षड्यन्त्र सिद्धान्तले बल पुर्‍याइरहेकै बेला हामीमध्ये केही अझै यो तीतो सत्य स्वीकार्न तयार भइसकेका थिएनौं ।

नयाँ राजाले सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट रहेको एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आदेश दिए । एक हप्तापछि समितिले राजालाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो र त्यसलाई र्सार्वजनिक पनि गरियो । प्रतिवेदनमा लागूपदार्थ र रक्सीले मातेका युवराज दीपेन्द्र घटनामा दोषी रहेको निश्कर्षनिकालिएको थियो ।

नयाँ राजाले पारम्परिक तर गम्भीर उदास वातावरणयुक्त समारोहमा दोस्रो पटक राजगद्दी आरोहण गरे । एक शताब्दीसम्म नेपालमा शासन गरेको राणाशासनलाई उखेल्न भएको आन्दोलनको अन्तिम चरणका रुपमा बाजे त्रिभुवनले भारतमा शरण लिँदा सानै रहेका उनी त्यस्तै किसिमको समारोहपछि राजगद्दीमा बसेका थिए ।


राजा ज्ञानेन्द्रले सुरुदेखि नै आफू आफ्ना दाजु दिवंगत राजा वीरेन्द्रभन्दा फरक रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको दुःखलाई चुपचाप टुलुटुलु हेरेर नबस्ने र्सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएका थिए । यो राजा राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुने संकेत थियो । अन्ततः सन् २००१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेनाले आफ्नो आदेश नमानेको भन्दै राजीनामा दिए र उनका प्रतिस्पर्धी एवं पार्टर्ीी नेता शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

देउवा माओवादीसितको शान्तिवार्ताका लागि यति हतारिएका थिए कि पदको शपथ ग्रहण नै नगरी युद्धविराम र वार्ताका लागि आह्वान गर्न पुगे । माओवादीहरुले पनि सोही दिन उनको आह्वानमा सहमति जनाए र त्यस्तै एक महिनापछि सरकार र माओवादीहरुबीच पहिलो चरणका वार्ताहरु भए ।

सन् २००१ को अगस्त ३१ तारिखमा ललितपुरको गोदावरी रिसोर्टमा पहिलो चरणको वार्ता भयो । सरकारी वार्ता समूहका संयोजक चिरञ्जीवी वाग्लेले वार्ताको वातावरण बनाउन शक्ति प्रयोगसहित सबै किसिमका दबाब रणनीति तत्काल त्याग्न माओवादी वार्ता समूहलाई आह्वान गरेे । तीन सदस्यीय माओवादी वार्ता समूहका संयोजक कृष्णबहादुर महराले सरकारी आह्वानको माओवादीले तुरुन्त पालना गर्नेमा आश्वस्त पारे ।

दर्ुइ युद्धरत पक्षबीच दोस्रो चरणको वार्ताका लागि काठमाडौंबाट करिब ७ सय किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको बर्दिया जिल्लाको टाइगर टप्स जंगल रिसोर्टमा सेप्टेम्बर १४ र नोभेम्बर १४ मा पुनः भेट भयो । तर वार्ता निश्कर्षवहीन भयो र हामीले सुन्यौं माओवादीहरुले सरकारी पक्षलाई खबरसमेत नगरी वार्ताको टेबुल छाडेर गए ।

नोभेम्बर २३ का दिन माओवादी छापामारहरुले दांगको सैनिक छाउनी र स्याङ्जाको एक प्रहरी चौकीमा एकै पटक आक्रमण गरी १४ सैनिक, ३७ प्रहरी र दर्ुइ सरकारी अधिकारीलाई मारे । नेपालको आधुनिक इतिहासमा सेनामाथि आक्रमण भई उनीहरुको हतियार लुटिएको यो पहिलो घटना थियो । शेरबहादुर देउवाले संकटकालको घोषणा गरी शाही नेपाली सेनालाई माओवादीहरुको खोजी गरी नष्ट गर्ने निर्देशन दिए । अब शाही नेपाली सेनासमेत सामेल भएपछि यो द्वन्द्व अझ गहिराइतर्फउन्मुख भयो । झण्डै एक वर्षछि माओवादीहरुले पुनः आक्रमण गरे र यसपटक निशाना बनेको थियो पश्चिमी जिल्ला जुम्लाको सदरमुकाम खलंगा । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित २८ सुरक्षाफौजको यो आक्रमणमा ज्यान गयो । यता राजनीतिक मैदानमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टर्ीीदस्यहरुको र्समर्थन पाउन असफल भएपछि सन् २००२ को मे २२ तारिखमा संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । निर्धारित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकेपछि देउवाले आफ्नो पदको अवधि बढाउन राजालाई संविधानको १२७ धारा प्रयोग गर्न सिफारिश गरे ।

तर ४ अक्टोबर २००२ का दिन राजा ज्ञानेन्द्रले सोही धारामा रहेको ऐच्छिक अधिकार प्रयोग गरी देउवालाई असक्षमताको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरी कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा लिए । सात दिन पछि उनले लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा एक मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।

उनीहरुले नयाँ सरकार आन्तरिक रुपमा माओवादीसित शान्तिवार्ताको तयारी गर्दै रहेको बताए तर हामीले भने आन्तरिक युद्ध चर्कँदै गएको देख्यौं । जतातै बम विस्फोट र आतंक थियो । झण्डै तीन महिनापछि माघ १२ गते माओवादीहरुले सशस्त्रका प्रहरीका उच्च अधिकारी कृष्णमोहन श्रेष्ठ, उनकी पत्नी नुदुप र अंगरक्षकलाई नियमित मर्निङ वाकमा जाँदै गर्दा गोली हानी हत्या गरे । त्यसको तीन दिनपछि सरकार र माओवादीबीच दोस्रो पटक द्विपक्षीय युद्धविरामका लागि सहमति भयो । राजाले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गर्ने बित्तिकै लामो समयसम्म निस्त्रिmय रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय हुनथाल्यो । देउवा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केही प्रयास गरेको थियो । विघटना हुनुअघि संसदले भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐन पास गरिसकेको थियो ।

सन् २००२ को अगस्तमा अख्तियारले कर विभागमा २१ कर्मचारीको निवासमा छापा मार्‍यो । एक महिनापछि असोजमा केही राजनीतिकर्मीको घरमा छापा मार्ने काम भयो । यसमा देउवा सरकारको पालामा शक्तिशाली मन्त्री रहेको चिरञ्जीवी कुमार वाग्ले, जयप्रकाश आनन्द र खुमबहादुर खड्का पनि शामेल थिए । केही महिनापछि सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगले आफ्नो आय विवरण नबुझाएको भन्दै ३० नेता र १० पर्ूव वरिष्ठ अधिकारीमाथि आरोप लगायो । यसमा पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पर्ूव मन्त्री बलबहादुर केसी र अर्जुननरसिंह केसीको नाम पनि शामेल थियो । तीन पर्ूव प्रहरी महानिरीक्षक र नेपाली कांग्रेसका २३ नेताहरुमाथि पनि यस्तै आरोप लगाइएको थियो ।

चुप लागेर नबस्ने कुरा र्सार्वजनिक रुपमा बताउने राजाले देशका विभिन्न भागको भ्रमण गरी हामीलाई भेटे । हामीले उनीसितको भेटमा हाम्रा पीडा र हाम्रा दुःख पोख्यौं । केही वाचा गरिए र हामीमध्ये अधिकांशले आफ्नो आशा कायम राख्यौं । माओवादीहरु यतिबेला वार्ताका लागि बढी गम्भीर देखिए । उनीहरुको वार्ता टोलीमा प्रभावशाली नेता बाबुराम भट्टर्राई र रामबहादुर थापा बादल सहभागी थिए । माओवादी टोली भूमिगत जीवनबाट बाहिर आई खुला रुपमा र्सार्वजनिक कार्यक्रममा भाग लिँदै सञ्चारमाध्यमहरुसित कुराकानी गर्न थाले ।

२०६० साल बैशाख १४ गते माओवादी र सरकारी टोली बीच काठमाडौंमा वार्ता भयो । दर्ुइ हप्तापछि काठमाडौंमा नै फेरि वार्ता भयो ।

सात दिनपछि पाँच मुख्य संसदीय पार्टर्ीीले चन्द सरकारलाई बर्खास्त गर्न सडक आन्दोलन थाले । उनीहरुले सरकारको गठन अप्रजातान्त्रिक भएको दाबी गर्दै प्रतिगमन सच्याउँदै प्रजातन्त्र पर्ुनर्बहालीको लागि संर्घष्ा गर्ने बताए । बढ्दो दबाबका कारण चन्दले एक महिनापछि राजीनामा दिए । राजाले त्यसपछि र्सर्ूयबहादुर थापालाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे ।

दर्ुइ महिनापछि सरकार र माओवादीबीच मध्यपश्चिमको मुख्य सहर नेपालगञ्जमा फेरि वार्ता भयो । अर्को दिनको वार्ता दाङ जिल्लाको हापुरेमा भयो । त्यो क्षेत्र माओवादीहरुको नियन्त्रणमा रहेको दाबी उनीहरुको थियो ।

वार्ता फेरि असफल भयो । दस दिनपछि माओवादीहरुले युद्धविराम भंग गरे र शाही नेपाली सेनाका कर्र्णोल किरण बस्नेतको हत्या गरे । त्यही दिन सरकारले माओवादीहरुलाई आतंकवादी घोषणा गर्‍यो । त्यसपछिका दिनहरुमा माओवादीहरुले थुप्रै हत्याका प्रयास र आक्रमण गरे ।

डेढ महिनापछि माओवादीहरुले कुसुमको सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्रमा आक्रमण गरे र त्यसको दर्ुइ दिनपछि असोज २६ गते भालुवाङको सशस्त्र प्रहरीको शिविरमा आक्रमण गरे । हिंसात्मक आक्रमणको क्रम जारी रह्यो । माओवादीहरुले अरु दर्ुइ जिल्ला भोजपुर र म्याग्दीका सदरमुकाममा पनि आक्रमण गरे ।

सबै राजनीतिक पार्टर्ीी उनीहरुको प्रतिगमनविरोधी सडक आन्दोलनमा केन्द्रित थिए । उनीहरुले काठमाडौंका सडकलाई युद्धभूमि झैं बनाएका थिए । प्रहरी र पार्टर्ीीार्यकर्ताहरुबीच झगडा दिनहुँ हुन्थे ।

२०६१ साल जेठ २० गते प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापाले राजीनामा गरेपछि राजाले अपदस्थ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुनः नियुक्त गरे । केही अन्य पार्टर्ीीसमा सडक आन्दोलनमा सहभागी एमाले पनि सामेल थियो, सरकारमा सहभागी भए । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कांग्रस लगायतका पार्टर्ीी भने विरोध कार्यक्रम जारी राखे । २०६१ माघ १९ गते राजाले पुनः देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । यस पटक उनले आफ्नै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी तीन वर्षम्म प्रत्यक्ष शासन गर्ने घोषणा गरे । सञ्चारमाध्यमहरुमा कडा सेन्सरशीप लगाइयो । टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पारियो । विमानस्थल बन्द गरियो । बीबीसीका नेपाली र अंग्रेजी रेडियो सेवा पनि अवरुद्ध पारियो ।