लोकसेवा आयोग

From Wikipedia

लोकसेवा आयोग नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने योग्य निजामति कर्मचारीहरूको छनौट गर्न उपयुक्तताको परीक्षण, निजामति सेवा सम्बन्धी कानुनको निर्माणमा परामर्श तथा निजामति सेवा वा पदमा नियुक्ति एवम् बढुवाको लागि सिफारिस र निजामति कर्मचारीलाई विभागीय सजायका लागि परामर्श प्रदान गर्ने गर्दछ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ले लोक सेवा आयोगलाई एक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा स्विकारेको गरेको छ । सोही संविधानको धारा १०१ ले आयोगका एक अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने गरी लोक सेवा आयोगको गठन हुने व्यवस्था गरेको छ। आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा श्री ५ बाट ६ वर्षका लागि नियुक्ति गरिने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।आयागे का अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरिकाले आफ्नो पदबाट हटाउन सकिन्छ ।

विषयसूची

[परिवर्तन्] इतिहास

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४ मा सरकारी नोकरीका लागि उम्मेदवारहरूको दरखास्त आएमा योग्यता वा ल्याकत जाँचबुझ गरी सरकारमा सिफारिस गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था भएको देखिए तापनि वि.सं. २००७ सालमा भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरूवात पछि लोक सेवा आयोगको खाँचो महसुस भयो । यसै क्रममा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा ३७ मा व्यवस्था भए अनुसार वि.सं. २००८ असार १ गते नेपाल पब्लिक सर्भिस कमिसनको नामबाट विधिवत् रूपमा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएको हो ।

[परिवर्तन्] काम, कर्तव्य र अधिकार

  • निजामति सेवाको पदहरूमा नियुक्तिको निमित्त उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने ।
  • देहायका विषयमा श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
    • निजामति सेवाको शर्त सम्बन्धी कानुनको विषयमा,
    • निजामति सेवा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही गर्दा अपनाउनपु र्ने सिद्धान्तको विषयमा,
    • निजामति पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
    • कुनै एक प्रकारको निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
    • आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई आयोगको परामशर् लिनपु नर् े अवस्थाका े पदमा स्थायी सरुवा वा बढवु ा गनर् े विषयमा, र
    • कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा
  • कुनै एक प्रकारको निजामति सेवाको पदबाट अर्को प्रकारको निजामति सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट निजामति सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,
  • आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई आयोगको परामशर् लिनपु नर् े अवस्थाका े पदमा स्थायी सरुवा वा बढवु ा गनर् े विषयमा, र
  • कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा।
  • आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र कार्यविधि संविधानको अधिनमा रही कानुनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ।
  • प्रत्येक वर्ष लोक सेवा आयोगले आफूले गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन श्री ५ समक्ष चढाउने छ । मौसुफबाट त्यस्तो प्रतिवेदन संसद समक्ष राख्न लगाइबक्सने छ।

[परिवर्तन्] क्षेत्रीय निदर्शे नालय र अञ्चल कायार्ल यहरू

[परिवर्तन्] क्षेत्रीय निर्देशनालयहरू

  • पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा
  • मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, अनामनगर, काठमाडौँ
  • पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखरा, कास्की
  • मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय निर्देशनालय, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत
  • सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल, डोटी

[परिवर्तन्] अञ्चल कार्यालयहरू

  • मेची अञ्चल कार्यालय, इलाम
  • सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल, खोटाङ्ग
  • जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर, महोत्तरी
  • नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौँडा, मकवानपुर
  • लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवल, रूपन्देही
  • धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, वाग्लुङ्ग
  • राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङ्ग
  • कर्णाली अञ्चल कार्यालय, खलङ्गा, जुम्ला
  • महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर

[परिवर्तन्] बाहिरी लिंकहरू

आधिकारिक वेबसाईट